PM Kisan Installment – केंद्र शासनाने सन 2026 च्या अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील शेतकरी वर्गाला आर्थिक मदत पुरवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ही महत्त्वाकांक्षी योजना यापुढेही चालू राहणार असून, त्यातील मूलभूत तरतुदींमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी दिली जाणारी सहा हजार रुपयांची आर्थिक सहाय्य रक्कम पूर्ववत राहणार आहे.
हा निर्णय अनेक शेतकरी प्रतिनिधींना निराशाजनक वाटला आहे. कारण, अर्थसंकल्पाच्या मांडणीपूर्वी विविध कृषी संघटनांनी या योजनेतील वार्षिक मदत वाढवण्याबाबत केंद्र सरकारकडे जोरदार मागणी केली होती. सध्याच्या महागाईच्या काळात सहा हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अपुरे पडत असल्याचे त्यांचे मत होते.
थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीचे फायदे
प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या अंमलबजावणीत थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीचा वापर केला जातो. या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत सरळ त्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाची शक्यता पूर्णपणे नाहीशी झाल्याने भ्रष्टाचार टाळता येतो आणि पात्र लाभार्थ्यांना वेळेवर रक्कम मिळते. डीबीटी प्रणालीमुळे शासकीय योजनांची पारदर्शकता वाढली असून, लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्काचा लाभ मिळण्यात सुलभता झाली आहे.
केंद्र सरकारने या योजनेंतर्गत आतापर्यंत एकूण इक्कीस हप्ते शेतकऱ्यांना वितरित केले आहेत. प्रत्येक हप्त्यात दोन हजार रुपये असून, वर्षातून तीन वेळा ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांसाठी हे आर्थिक सहाय्य महत्त्वाचे ठरत आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि शासनाचा प्रतिसाद
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी विविध शेतकरी संघटनांनी त्यांच्याशी भेटून अनेक मागण्या मांडल्या होत्या. या मागण्यांमध्ये पीएम-किसान योजनेतील वार्षिक मदत वाढवणे हा प्रमुख मुद्दा होता. दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई आणि कृषी उत्पादनाचा खर्च लक्षात घेता सहा हजार रुपयांची मदत अपुरी असल्याचे मत शेतकरी प्रतिनिधींनी व्यक्त केले होते. त्यांनी या रकमेत वाढ करून किमान दहा ते बारा हजार रुपये करण्याची मागणी केली होती.
याशिवाय, शेतीसाठी कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणे, करमाफीचा विचार करणे आणि दीर्घकालीन वित्तपुरवठा सुलभ करणे या मागण्याही त्यांनी मांडल्या होत्या. मात्र, 2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या कोणत्याही मागणीवर तात्काळ निर्णय घेण्यात आला नाही. यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे आणि अनेकांना आपल्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्याचा राग व्यक्त होत आहे.
ऑनलाइन स्थिती तपासण्याची सोय
योजनेचा लाभ प्राप्त करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांचा हप्ता खात्यात आला आहे की नाही हे तपासण्याची ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. पीएम-किसान योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन शेतकरी आपली लाभार्थी स्थिती सहजपणे पाहू शकतात. या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची गरज नाही आणि त्यांचा वेळ वाचतो.
वेबसाइटवर जाऊन “लाभार्थी स्थिती” या पर्यायावर क्लिक करावे लागते. त्यानंतर स्वतःचा आधार क्रमांक किंवा बँक खाते क्रमांक टाकून माहिती मिळवणे शक्य आहे. “गेट डेटा” या बटणावर क्लिक केल्यानंतर काही सेकंदातच संपूर्ण माहिती स्क्रीनवर दिसते. या माहितीमध्ये आतापर्यंतचे सर्व हप्ते, त्यांच्या तारखा आणि रक्कम यांचा तपशील समाविष्ट असतो.
ई-केवायसी प्रक्रियेचे महत्त्व
पीएम-किसान योजनेचा लाभ सतत मिळत राहण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक केवायसी पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की ज्या शेतकऱ्यांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, त्यांचा पुढील हप्ता रोखला जाईल. हा नियम योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर ई-केवायसी पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
ई-केवायसी पूर्ण करण्याच्या तीन भिन्न पद्धती उपलब्ध आहेत. शेतकरी आपल्या सोयीनुसार यापैकी कोणतीही एक पद्धत निवडू शकतात. प्रत्येक पद्धत सुरक्षित आणि सरळ असून, थोड्याच वेळात प्रक्रिया पूर्ण होते. या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांना योजनेचा निर्बाध लाभ मिळू शकतो.
ओटीपी आधारित ई-केवायसी
पहिली आणि सर्वात सोपी पद्धत म्हणजे वन टाईम पासवर्डच्या आधारे केवायसी पूर्ण करणे. या पद्धतीसाठी शेतकऱ्यांना पीएम-किसान योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा मोबाइल अॅप्लिकेशनवर जावे लागते. नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर प्राप्त झालेला ओटीपी टाकून केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता येते. घरबसल्या ही प्रक्रिया पूर्ण करता येते आणि कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची गरज नसते.
मोबाइल फोनवर इंटरनेट कनेक्शन असेल तर हे काम अगदी सहज होते. ओटीपी आधारित केवायसी ही सर्वात जलद पद्धत मानली जाते कारण ती केवळ काही मिनिटांत पूर्ण होते. मात्र, आधार कार्डाशी संलग्न मोबाइल क्रमांक सक्रिय असणे आवश्यक आहे. अन्यथा ओटीपी प्राप्त होणार नाही आणि प्रक्रिया अपूर्ण राहील.
बायोमेट्रिक पद्धतीचा वापर
दुसरी पद्धत म्हणजे बायोमेट्रिक ओळखीच्या आधारे केवायसी करणे. ही पद्धत जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर किंवा राज्य सेवा केंद्रावर जाऊन पूर्ण करावी लागते. या केंद्रांवर बोटांच्या ठशांच्या आधारे ओळख पडताळणी केली जाते. आधार कार्डमध्ये नोंदवलेले बायोमेट्रिक डेटा जुळल्यास केवायसी यशस्वीरीत्या पूर्ण होते.
ज्या शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा फारसा अनुभव नाही किंवा मोबाइल सुविधा नाही, त्यांच्यासाठी ही पद्धत अधिक योग्य आहे. सेवा केंद्रातील कर्मचारी संपूर्ण प्रक्रियेत मदत करतात आणि योग्य मार्गदर्शन देतात. थोडासा शुल्क भरून ही सेवा घेता येते. मात्र, सेवा केंद्रापर्यंत जाण्याची गरज असल्याने काही शेतकऱ्यांना ही पद्धत गैरसोयीची वाटू शकते.
चेहरा ओळख तंत्रज्ञान
तिसरी आणि सर्वात आधुनिक पद्धत म्हणजे फेस ऑथेंटिकेशन किंवा चेहरा ओळखीच्या आधारे केवायसी करणे. ही पद्धत पीएम-किसान मोबाइल अॅप्लिकेशनद्वारे पूर्ण करता येते. स्मार्टफोनच्या कॅमेऱ्याचा वापर करून शेतकऱ्यांचा चेहरा स्कॅन केला जातो आणि आधार डेटाबेसमधील छायाचित्राशी जुळवून पाहिला जातो. जुळणी यशस्वी झाल्यास केवायसी पूर्ण होते.
या पद्धतीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ती अत्यंत जलद आणि सुरक्षित आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही केंद्रावर जाण्याची गरज नसते आणि केवळ मोबाइल फोनच्या साहाय्याने प्रक्रिया पूर्ण होते. चेहरा ओळख तंत्रज्ञान अचूक असल्याने फसवणुकीची शक्यता नाहीसे होते. नवीन तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही पद्धत आदर्श आहे.
योजनेचे दूरगामी परिणाम
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेमुळे देशातील कोट्यवधी शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य मिळत आहे. लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी ही योजना विशेष फायदेशीर ठरली आहे. नियमित अंतराने मिळणारे हे आर्थिक सहाय्य त्यांना कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यास मदत करते. बियाणे, खत आणि इतर आवश्यक साहित्य घेण्यासाठी या रकमेचा उपयोग केला जातो.
मात्र, वाढत्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अपुरी पडत असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांचे मत आहे. कृषी उत्पादनाचा खर्च वाढला असून, जमिनीचे भाडे, मजुरीचे वेतन आणि साधनसामुग्रीच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत सहा हजार रुपयांची वार्षिक मदत पुरेशी वाटत नाही. शेतकरी संघटना सरकारकडे या मदतीत वाढ करण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत.
अर्थसंकल्पातील इतर कृषी तरतुदी
केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीएम-किसान योजनेव्यतिरिक्त कृषी क्षेत्रासाठी काही इतर घोषणाही करण्यात आल्या आहेत. कृषी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधी वाटप करण्यात आले आहे. कृषी उत्पादन बाजार समित्या आधुनिक करण्याचा प्रस्ताव आहे. शेतमाल साठवणुकीसाठी नवीन गोदामे उभारण्याची योजना आहे. याशिवाय, कृषी संशोधन आणि विकासासाठी देखील निधीची तरतूद केली आहे.
मात्र, शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फायदा मिळणाऱ्या योजनांमध्ये कोणतीही वाढ न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. शेतकरी संघटनांनी सरकारला विनंती केली आहे की येत्या काळात या योजनेची रक्कम वाढवण्याचा विचार केला जावा. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत सहा हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या खऱ्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही, असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे.
